नोटबंदी आणि भ्रष्टाचार

गेला महिनाभर नोटबंदी आणि त्यातून जन्माला आलेल्या विविध अपत्यांचा अभ्यास आपण सगळेच करतोय.
निर्णय योग्य आहे किंवा अयोग्य, त्याची अंमलबजावणी चांगली की वाईट, आणि त्याचे पुढील परिणाम कसे होतील यावर प्रचंड आणि दमवून टाकणारी चर्चा झाली आहे. पण नोटबंदी चालू असतानाच, हा निर्णय जे बंद करण्यासाठी घेतला आहे त्यालाच तो प्रोत्साहन देऊ लागलाय हे उघड व्हायला लागलेलं आहे, याचं अगदी भक्त सुद्धा समर्थन करतील. तो म्हणजे भ्रष्टाचार.

नोटबंदी जाहीर केल्यापासून दर दिवसाला सरकार नियम बदलू लागले. पहिला एक आठवडा कुठल्याही व्यक्तीला रोख जुन्या नोटांच्या बदली नव्या नोटा सगळ्या बँकेत मिळायच्या. यासाठी पॅन कार्ड दाखवावे लागायचे. आठवड्याभरातच सरकारनी ते बंद केले कारण "काळा पैसा वाले काही नतद्रष्ट लोक", "भोळ्या भाबड्या गरिबांना" आपले पैसे घेऊन लाईनमध्ये उभे करत आहेत अशा बातम्या उघडकीला आल्या. रेल्वेची तिकिटे जुन्या नोटांनी काढायची परवानगीदेखील लगबगीने मागे घेण्यात आली कारण काही दुष्ट काळा पैसा बाळगणारे लोक जुन्या नोटांनी तिकिटं काढून ती लगेच रद्द करू लागले. परिणामी रेल्वेला नव्या नोटा रिफन्ड करता करता नाकी नऊ आले. गृहिणींच्या खात्यात अडीच लाखापर्यंत कुठलेही प्रश्न विचारले जाणार नाहीत या आश्वासनाचे एका आठवड्यातच धमकीत रूपांतर झाले. मग मधेच भारतीय बायकांच्या दागिन्यांच्या खणात डोकावण्याची इच्छादेखील व्यक्त झाली (अम्मांनी जाता जाता कान टोचले म्हणून बरं). त्यानंतर प्रधानमंत्रीजींच्या लाडक्या जनधन खात्यांना तंबी द्यावी लागली आणि आज अखेर तो दिवस आला, जेव्हा भ्रष्टाचार मुक्त अशा खाजगी बँकांवरदेखील छापे टाकण्याची वेळआली. महिनाभर ज्या (कॉपरेटिव्ह बँकांना डिवचून) बँकांचे मोदीजी गुणगान करत होते, त्यांच्याच दारी त्यांना पोलीस पाठवायची वेळ आली.

३५ दिवसांत सरकारने ५१ वेगळे वेगळे नियम तयार केले आणि मोडले. आणि त्यावरून सरकारला चांगलेच फैलावर घेण्यात आले आहे. अर्थात, या कोलांट्या उड्या सरकारच्या बेसावधपाणामुळेच झाल्या. भ्रष्टाचार कमी करण्यासाठी घेतलेल्या एका निर्णयातून, गोरगरिबांनाही भ्रष्टाचार करू नका असं सांगायची जेव्हा वेळ येते, तेव्हा प्रश्न चूक बरोबर या चाकोरीच्या बाहेरून बघितला पाहिजे.

आपल्यापैकी बऱ्याच जणांना भ्रष्टाचार हा असा साधा सोपा काळा-गोरा विषय वाटतो. काही लोक भ्रष्ट असतात, विशेषतः काँग्रेसमधील जवळपास सगळेच लोक भ्रष्ट आहेत. भ्रष्ट लोकांनी साठ वर्षं सत्ता बळकावली आणि भारतात भ्रष्टाचार माजला. तो भ्रष्टाचार बंद करण्यासाठी आणि साठ वर्षं साठलेली घाण साफ करण्यासाठी थोडी कळ सहन केली पाहिजे. आणि बँकांच्या आणि एटीएमच्या बाहेर रांगा लावून आपण देश भ्रष्टाचार मुक्त करण्यासाठी हा छोटासा त्याग करतोय.

पण या अशा लिनियर विचारसरणीचा एक फार मोठा धोका आहे. तो म्हणजे असा विचार करून त्यात समाधान मानताना आपण एका खूप मोठ्या धडधडीत वास्तवाकडे पाठ फिरवतोय. ते म्हणजे आपण सगळेच भ्रष्ट आहोत. पुढे जाऊन असं देखील म्हणता येईल की हिंदी सिनेमासारखी भ्रष्ट आणि इमानदार असे दोन गटदेखील नसतात. आपण सगळेच कधी कधी भ्रष्ट आणि कधी कधी इमानदार असतो. भ्रष्टाचार हा माणसाच्या विवेकावर जितका अवलंबून असतो तितकाच त्याच्या परिस्थितीवर देखील असतो. भ्रष्टाचार कधी घडतो? एखाद्या भ्रष्ट व्यक्तीला कुठल्याही प्रकारची सत्ता मिळते. आणि सत्ताधारी असल्याचा फायदा घेऊन ती व्यक्ती भ्रष्टाचार करते. किंवा एखाद्या इमानदार व्यक्तीला सत्ता मिळते, जी टिकवण्यासाठी तिला आजूबाजूच्या दहा भ्रष्ट व्यक्तींच्या गुन्ह्याकडे कानाडोळा करावा लागतो. दोन देवाणघेवाण करणाऱ्या माणसांना एकाच सोयीच्या मार्गाने कर बुडवता येतो (रोकड देऊन) तेव्हा भ्रष्टाचार घडतो. किंवा निकाल काय लावायचा आहे हे आधीच ठरवून जेव्हा एखादा अभ्यास किंवा एखादा उपक्रम राबवला जातो तिथे भ्रष्टाचार घडतो.

जेव्हा आपण सत्ता हा शब्द ऐकतो तेव्हा आपल्या डोळ्यासमोर गांधी टोपी, कडक स्टार्च केलेला कुडता, जॅकेट घालून लाल दिव्याच्या गाडीतून चाललेला राजकारणी डोळ्यासमोर येतो. पण नोटबंदी करून मोदींनी जनधन खाती बाळगणाऱ्या गरिबांच्या हाती देशाची आर्थिक सत्ता देऊन टाकली. जी व्यक्ती कर भरण्यास आजन्म पात्र नव्हती, जिला घाई गडबडीत कुठल्यातरी पुढच्या सोयीसाठी बँकेत खाते उघडावे लागले, आणि ते खाते चालू अवस्थेत ठेवण्यासाठी लागणारा पैसादेखील त्या व्यक्तीच्या हातात नाही, अशा व्यक्तींना आहेत ते पैसे खात्यावर जमा करायला भाग पाडून मोदींनी त्यांच्या हाती कधीही नसलेली सत्ता त्यांना मिळवून दिली. आणि अर्थातच भ्रष्टाचार घडण्यासारखी स्थिती निर्माण करून दिली.

जेव्हा एखादी गरीब व्यक्ती १०-२० % कमिशन घेऊन एखाद्या धनाढ्य व्यक्तीला जुन्या नोटा नवीन नोटांमध्ये बदलून देते, तेव्हा त्या गुन्ह्याचे समर्थन करायला तिच्याकडे कित्येक भावनिक कारणे असतात. पण सगळ्यात महत्वाचे कारण हे असते की आजवर कुणीही त्यांच्या खात्यात एकरकमी दोन लाख टाकलेले नसतात. आणि इतक्या सोप्या मार्गाने त्यांना कधीही वीस हजार मिळालेले नसतात. कुठलेही तात्विक आवाहन हातात असलेल्या सोप्या वीस हजार रुपयांपुढे निष्प्रभ ठरते. आणि जनधन खात्यांपासून ते २ जी पर्यंत सगळ्या पातळ्यांवरच्या भ्रष्टाचाराला या एकाच मानसिकतेतून बघता येते. भ्रष्टाचार करण्यासारख्या परिस्थितीत आल्यावर भ्रष्टाचार न करणे अवघड असते. आणि मानवी सद्सदविवेकाचा जर बेल कर्व काढायचे कुणी कधी धाडस केले, तर सच्चे इमानदार लोक हे नॉर्मल डिस्ट्रिब्युशनच्या बाहेर फेकले गेलेले आऊटलायर्स असतील.