दोन मिनिटांची सनसनी खेज

मध्यंतरी मॅगी मध्ये सापडलेल्या लेडमुळे भारतात भयंकर हा:हाकार झाला आणि कित्येक तरुणांच्या जेवणा खाण्याची गैरसोय झाली. नेसलेनी काही महिन्यांनी नवीन उमेदीने आपल्या लाडक्या मॅगीची पुन: प्रतिष्ठापना केली. आपण सगळे हॅप्पिली एव्हर आफ्टर झालो. विषय संपला.

खरंच संपला का?

गेली दोन वर्षं मी अपेडा प्रमाणित लॅॅबोरेटरी सुरु करायचे काम करते आहे. अपेडा म्हणजे "कृषी और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण", सोप्या भाषेत, Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority. यातील निर्यात हा शब्द विशेष लक्षात ठेवावा. मॅगीच्या बाबतीत जे घडलं, त्यावर बरीच उलट सुलट मतं व्यक्त झाली. पण एक गोष्ट मात्र स्पष्ट होती. ती अशी की लेडचे प्रमाण किती असावे यात प्रमाणाचा गोंधळ होता. संपूर्ण मॅगी मध्ये जर एक पुडी टेस्ट मेकर घातला तर टेस्ट मेकर मधल्या लेडचे प्रमाण कमी होते कारण १ ग्रॅम मसाल्यात जर क्ष मिलीग्रॅम लेड असेल तर लेडचे प्रमाण क्ष /१ *१०० असे होते. पण तोच मसाला जर आपण २०० ग्रॅम नूडल्स मध्ये मिसळून तपासला तर त्याचे प्रमाण क्ष*१००/२०० असं येईल, अर्थात कागदोपत्री कमी दिसेल. त्याचं सॅम्पलिंग, पृथक्करण, फेरतपासणी कशी केली होती यावर दुर्दैवाने कुठल्याही प्रकारची उघड चर्चा झाली नाही. आणि "सनसनी खेज" चा ओघ कमी झाल्यावर सगळ्यांनी त्याचा पाठपुरावादेखील बंद केला.
ही तपासणी करायची सक्ती अलीकडच्या काळात प्रस्थापित झालेल्या FSSAI अर्थात Food Safety And Standards Authority of India च्या मानकांप्रमाणे करण्यात आली. FSSAI हे भारतात विकल्या जाणाऱ्या खाद्यपदार्थांसाठी लागू आहे. APEDA आणि FSSAI या दोन्ही संस्थांच्या नियमानुसार भारतातील कित्येक प्रयोगशाळा काम करतात. त्यातलीच आमची एक.

पण निर्यातीसाठी पाठवल्या जाणाऱ्या खाद्य पदार्थांची तपासणी करायचे प्रमाणपत्र घ्यायचे असेल तर लागू होणारे नियम, आणि भारतात विकल्या जाणाऱ्या खाद्य पदार्थासाठीचे नियम यात जमीन आस्मानाचा फरक आहे. अपेडा च्या कार्यपद्धतीनुसार, शेतातून फळे व भाज्या उचलण्याचे काम लॅॅबोरेटरीकडे किंवा अपेडा नी नेमलेल्या अधिकाऱ्यानेच करायचे असते. फळे व भाज्या लॅॅबोरेटरीच्या आवारात आल्यावर त्यांना वातानुकुलीत कोल्ड रूम मध्ये ठेवण्याची सक्ती आहे. अशी कोल्ड रूम जर लॅॅबोरेटरी दाखवू शकली नाही तर प्रमाणपत्र मिळत नाही. अपेडा प्रमाणे करण्यात येणाऱ्या चाचण्यांचे निकष पास होणे हे लॅॅबोरेटरीच्या सगळ्या यंत्रणेचा कस लावणारे असते. उदाहरणार्थ, कीटकनाशकाचे अपेडाचे प्रमाण पार्टस पर बिलियन मध्ये आहे. सरासरी कुठलेही कीटकनाशक १० पार्टस पर बिलियन पेक्षा जास्त सापडल्यास फळे व भाज्या नापास होतात आणि निर्यात होत नाहीत. तेच FSSAI चे प्रमाण पार्टस पर मिलियन मध्ये आहे. म्हणजे सरळ सरळ भारतीय लोकांनी हजार पटीने जास्त कीटकनाशक खाल्ले तरी काही फरक पडत नाही असाच मातीत अर्थ होतो!

अपेडाचे काम भारतात एका लॅॅब मध्ये होते. तिथून जर जाणारा माल पास झाला तर त्याची हुबेहूब तीच तपासणी युरोपच्या बंदरावर होते. युरपीय आणि भारतीय लॅॅबची उत्तरं दिलेल्या अनिश्चिततेच्या निकषांमध्ये बसली तर माल उतरवून घेतला जातो. नाहीतर तिथेच नाकारला जातो. यासाठी भारतीय आणि युरोपियन लॅॅब्स कडे एकसारख्या क्षमतेची आणि तांत्रिक घडणीची मशिन्स असणे आवश्यक आहे. त्यासाठी भारत सरकार कित्येक नवीन लॅॅबोरेटरीज ना ५०% अनुदान देऊ करते. आमच्या लॅॅबला हे अनुदान मिळालेले आहे. हे मिळवायचे निकष आणि नियम अत्यंत पारदर्शक आणि सोपे आहेत. अशी एक लॅॅबोरेटरी स्थापन करायचा सरासरी खर्च ५-६ कोटी असतो. त्यातील मशिनरीची किंमत साधारण २.५ कोटीपर्यंत जाते. आणि त्यातील ५० % रक्कम सरकार कुठल्याही प्रकारची दिरंगाई न करता देऊ करते. भारताचा व्यापार वाढवा यासाठी सरकारने केलेली ही अमुल्य तरतूद आहे. आणि या प्रक्रियेतून जाताना पावलोपावली आपल्या देशाचा अभिमान वाटतो. लॅॅबोरेटरीला अपेडा प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी दोन अतिशय अवघड ऑडिट्स पास व्हावी लागतात. पहिले म्हणजे NABL अर्थात National Accreditation Board For Testing and Calibration Laboratories. या अंतर्गत ISO 17025 हे प्रमाणपत्र नव्या चाचण्यांसाठी घ्यावे लागते. ते घेतल्यावरच अपेडा ऑडिट करायला येतात. या दोन्ही परीक्षा पास झाल्या तरच तपासणी करायचे प्रमाणपत्र मिळते. हे ऑडिट करणारे परीक्षक भारतातील मोठ्या मोठ्या संस्थामधून येतात. ही परीक्षा घ्यायची पद्धतदेखील अत्यंत पारदर्शक आणि सरळ असते. आणि ही परीक्षा कशी घ्यायची हे शिकवण्यासाठीदेखील प्रमाण आणि परीक्षा आहेत.

FSSAI साठी मात्र यातील बरेच नियम शिथिल केलेले आहेत. देशी बाजारपेठेत विकल्या जाणाऱ्या खाद्यपदार्थांसाठी आमची अशी कसून झडती घेतली जात नाही. देशांतर्गत विकल्या जाणाऱ्या पिण्याच्या पाण्यासाठी मात्र BIS अर्थात भारतीय मानक ब्युरो, अशाच प्रकारचे नियम आम्हाला करकचून लावतात. आणि ते अत्यावश्यक आहे यात काहीही शंका नाही. कुठलीही तपासणी करण्याच्या आधी तपासणी करणाऱ्याची कुवत, त्याची तयारी आणि त्याची शास्त्रीय बैठक तपासून बघितलीच पाहिजे. पण पाण्याबरोबरच खाद्यपदार्थांचीदेखील कसून तपासणी झाली पाहिजे.

तुम्ही विकत घेतलेल्या प्रत्येक तयार खाद्य पदार्थाच्या पाकिटावर FSSAI असं चिन्ह दिसेल. त्या लायसन्सच्या नियमाप्रमाणे तुमचे खाद्यपदार्थ तपासून आलेले असतात. पण निर्यातीसाठी घेण्यात येणारी दक्षता भारतात विकल्या जाणाऱ्या अन्नासाठीदेखील घेण्यात यावी. काही वर्षांपूर्वी कोकाकोलामध्ये कीटकनाशकांचे अंश सापडले. तेव्हापासून कोकाकोला पाणी, साखर सगळ्याची तपासणी करून मगच त्याची खरेदी करतात. पण आपण मंडईतून जी फळं आणतो, त्यावर काय फवारलं जातं याचा विचार करण्याचीदेखील गरज आहे. यावर नेहमीचा प्रतिवाद असा असतो की शेतकरी बिचारा कोकाकोला सारखा प्रचंड धंदा करत नाही. पण एक बाटली कोकाकोलापेक्षा एक पेटी आंब्यासाठी ग्राहक नक्कीच जास्ती पैसे देतो. आणि पैसेदेखील आपण थोडावेळ बाजूला ठेऊ. आंतरराष्ट्रीय कीटकनाशकांचे प्रमाण बघितले तर माणशी ज्या खाद्यपदार्थाचे सेवन सगळ्यात जास्त असते त्यातील कीटकनाशकांचे प्रमाण सगळ्यात कमी असावे लागते. या गणिताप्रमाणे पाण्याचे प्रमाण सगळ्यात कमी आहे (०. १ पार्टस पर बिलियन) कारण आपण पाण्याचे इतर कुठल्याही पदार्थापेक्षा सरासरी जास्त सेवन करतो. म्हणजे १ लिटर पाण्यात जर ०. १ पार्टस पर बिलियन प्रमाणे कीटकनाशक असेल, तर सरासरी रोज आपण ०.२ किंवा ०.३ पीपीबी कीटकनाशकाचे सेवन करू. तर या गणिताने जर आपण कोकाकोला आणि फळं किंवा भाज्या यांची तुलना केली तर अजूनही भारतात भाज्यांचे सेवन जास्त असेल. मग त्यांचे निकष जास्त कडक असायला हवेत आणि तपासणी वरचेवर व्हायला हवी.

जसं स्टिंग ऑपरेशन मॅगीचं होतं तसंच अंगणवाडीच्या जेवणाचेदेखील झाले पाहिजे. आणि कीटकनाशकांपेक्षाही भयानक असणारे ई-कोलाय, कोलीफॉर्म असे सूक्ष्मजंतू , जे अशा तयार जेवणामध्ये सर्रास आढळू शकतात त्यांचीदेखील तपासणी झाली पाहिजे आणि तीही नियमित आणि कसून झाली पाहिजे. जर बाहेरच्या देशांनी आपली निर्यात धुडकावू नये म्हणून आपण इतका खर्च करतो आणि इतकी काळजी घेतो तर आपल्या देशातील लोकांना त्याच प्रतीचे खाद्य पदार्थ मिळावेत यासाठी देखील अट्टाहास झाला पाहिजे.

एखाद्या फळावर कीटकनाशक असूच नये (पूर्णपणे सेंद्रिय) अशी काही गरज नाही. असं करायला खर्च खूप येतो आणि त्या पटीत त्याचा फारसा फायदा नाही. पण बऱ्याच ठिकाणी गरजेपेक्षा खूप जास्त रसायने वापरली जातात. याचा त्यातल्या त्यात कमी धोका खाणाऱ्याला असतो असं म्हणता येईल. आपण असा किती कोबी खातो? किंवा एका मोसमात अशी किती द्राक्षं खातो? जिथे काही थेंब पुरेसे असतात तिथे लिटरने फवारणी केली जाते. याचे दोन खूप मोठे तोटे आहेत . पहिला म्हणजे या रसायनांचा जमिनीतील पाण्यात निचरा होतो. त्यामुळे कुठल्या ना कुठल्या पद्धतीने ही पुन्हा पाण्यावाटे आपल्याच शरीरात जातात. आणि आजूबाजूच्या इकोसिस्टिमला धक्का पोहोचवतात. तसेच अतिफवारणी केल्यामुळे किड्याला रसायनाची सवय होऊन, त्याचा परिणामही कमी होतो. याला समांतर उदाहरण म्हणजे ॲण्टिबायोटीक रेसिसटण्ट बँक्टेरिया. ॲण्टिबायोटीक्सच्या अतिरेकमुळे सध्या सुपरबग्स निर्माण होताहेत, ज्यांना कुठल्याही प्रकारचे औषध मारू शकत नाही.

निर्यातीसाठी तपासण्यात येणाऱ्या रासायनिक कीटनाशकांची यादी सध्या साडे तीनशे मॉलीक्युल्स एवढी लांब लचक आहे. म्हणजे साडे तीनशे रसायने त्या फळांमध्ये प्रमाणाच्या आत आहेत हे आम्हाला तपासावे लागते. प्रत्येक वर्षी ही यादी वाढते कारण काही रसायने काम करेनाशी होतात. काही बँन होतात. काही मागल्या वर्षीच्या यादीत नसलेली म्हणून वापरली जातात. पण प्रत्येक देशात शेतकऱ्यांची लाडकी अशी काही ठराविक नेहमी आढळणारी असतात. त्यामुळे सगळी साडेतीनशे अजून तरी कुणी मारल्याचे ऐकिवात नाही हे नशीब!

या प्रत्येक रसायनाचा पोस्ट हार्वेस्ट इंटरव्हल (phi) उपलब्ध असतो. म्हणजेच तोडणीच्या आधी किती दिवस याची फवारणी केली तर याचे अंश फळावर राहणार नाहीत याचे तयार गणित उपलब्ध असते. तरीही तोडणीच्या दोन दिवस आधीदेखील फवारणी होताना दिसते. निर्यातीसाठी तयार होणाऱ्या फळांवर ही सगळी काळजी घेऊन फवारणी केली जाते. म्हणजे, एखादी गोष्ट लक्षात घेऊन तिचा योग्य वापर करण्याची ताकद आपल्याकडे आहे. मग हीच, आपण कुठलाही कायदा बसवला नसताना का वापरत नाही? याचं कारण अज्ञान, भीती, रसायन कंपन्यांचे मार्केटिंग आणि लोकल तपासणी संस्थांचा "चालता है" दृष्टीकोन. यातून जेव्हा आपण बाहेर येऊ तेव्हा निर्यातीसाठी वेगळी अशी तपासणी आणि संस्था लागणारच नाही.